अधिशासी अभियंता पेयजल निगम के बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी
गोपेश्वर (चमोली)। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने मंगलवार को वीसी के माध्यम से वन भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के जो प्रस्ताव शासन, नोडल एवं भारत सरकार स्तर पर लम्बित हैं, उनका विभागीय अधिकारी नियमित फाॅलोअप करें। जिन प्रस्तावों में आपत्तियां दर्ज की की गई है उनका त्वरित निराकरण किया जाए। समरेखण विवाद वाले मामलों का जनप्रतिनिधियों के सहयोग से निराकरण किया जाए। सभी एसडीएम तहसील स्तर पर म्यूटेशन संबंधी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें। क्षतिपूरक भूमि की आवश्यकता वाले प्रकरणों में भूमि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि वन, लोनिवि और अन्य सड़क निर्माण संस्थाऐं आपसी समन्वय से सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर लेकर तेजी से काम पूरा करें। इस दौरान सभी डिविजनों में लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता के अनुपस्थित रहने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
बैठक में बताया गया कि लोनिवि के सभी डिवजनों में 36 प्रस्तावों पर कार्रवाई गतिमान है। इसमें से 30 प्रस्ताव विभाग स्तर पर, दो प्रभाग स्तर और एक-एक प्रस्ताव एसडीएम, वन संरक्षक, नोडल तथा भारत सरकार स्तर पर प्रक्रिया में है। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश कुमार दुबे, अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी सहित लोनिवि के समस्त अधिशासी अभियंता उपस्थित थे।